उत्तराखंड जरा हटके रामनगर

उत्तराखंड के आईसी के राज्य सुचना आयुक्त  कमिश्नर विवेक शर्मा पहुंचे रामनगर, कॉर्बेट कार्यालय का किया निरक्षण।

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उत्तराखंड के आईसी के राज्य सुचना आयुक्त  कमिश्नर विवेक शर्मा पहुंचे रामनगर, कॉर्बेट कार्यालय का किया निरक्षण।

 

रोशनी पाण्डेय- प्रधान संपादक

उत्तराखंड के आईसी के राज्य सुचना आयुक्त पहुंचे रामनगर, कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों सके साथ ही कर्मचारियों को दी आरटीआई संबंधित जानकारी।साथ ही दस्तावेजों का किया निरक्षण।

 

आज रामनगर पहुंचे राज्य सूचना कमिश्नर विवेक शर्मा ने कॉर्बेट कार्यालय का निरीक्षण किया,इस दौरान उन्होंने आरटीआई से संबंधित दस्तावेजों की जांच भी की।राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड विवेक शर्मा ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर निरक्षण करते हुए सूचना संबंधी अभिलेखों की जांच की। उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए रख-रखाव बेहतर ढंग से करने के साथ ही मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध करवाने में पारदर्शिता बरतने व सारी सूचनाओं को ऑनलाइन अपलोड करनी की बात कही।

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साथ ही उन्होंने कॉर्बेट कार्यालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर सूचना अधिकार की जानकारी कैसे उपलब्ध करवानी है इस बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार का प्रयोग किसी को डराने अथवा दबाव में लेने के लिए नहीं है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्य में पारदर्शिता और आम लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बने तथा सुशासन स्थापित हो। इसलिए लोगों के बीच सूचना अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

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मीडिया से रुबयू होते हुए सूचना कमिश्नर विवेक शर्मा ने कहाँ कि हमारा जो सेक्शन 4 है,उसके कंप्लेन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इस संबंध में आज मैं यहां पर आया हूं और आज मैंने कॉर्बेट के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी है, मैंने कहा कि सारे रिकॉर्ड के सारे आरटीआई के संबंध जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड रहे अपलोटेड रहे ,उन्होंने कहा कि जो हमारा सूचना आयोग है उसमें हम आरटीआई एक्ट डील करते हैं

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आरटीआई से रिलेटिव सेक्शन4 की कंप्लेंट होनी है,वो सभी विभागों में अपने-अपने रिकॉर्ड मैन्युअल अपडेटेड हैं, हमारे द्वारा कहा गया है कि सारे विभाग अपने-अपने रिकॉर्ड अपडेटेड व अपलोडेड कर ले। उससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ आरटीआई सूचना मांगने वाले आमजन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, उन्हें ऑनलाइन ही सारी चीजें हमारे द्वारा मुहैया कर दी जाएगी। इससे विभाग को भी सुविधा रहेगी क्योंकि ऑनलाइन सब चीजे अपलोड होने पर वह तुरंत आरटीआई मांगने वाले आमजन लोगो को तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी।