भूमि अधिकार के इंतजार में बैठे दमुवाढूंगा वासियों को राहत, सर्वे और बंदोबस्ती का काम तेज।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
हल्द्वानी। दमुवाढूंगा क्षेत्रवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और शासन की प्राथमिकता के तहत क्षेत्र में सीमांकन, सर्वे एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का डिजिटल सर्वे पूरा कर पीलर स्थापित किए हैं।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि दमुवाढूंगा में निवासरत पात्र लोगों के अधिकारों एवं हिस्सेदारी से संबंधित अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत पात्र क्षेत्रवासियों को उनकी भूमि से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
ड्रोन से डिजिटल बंदोबस्ती बनी अहम पहल
दमुवाढूंगा में सीमांकन और बंदोबस्ती का काम आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के आधार पर डिजिटल अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं, जिससे बंदोबस्ती की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी। राजस्व प्रशासन द्वारा सर्वे एवं अभिलेख से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
वर्षों की मांग के बाद जगी उम्मीद
दमुवाढूंगा के लोग लंबे समय से भूमि के मालिकाना हक की मांग करते रहे हैं। सरकार की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन का आभार जताया।
ग्रामीणों ने मालिकाना हक की प्रक्रिया जल्द पूरी कर पात्र लोगों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि पात्र लोगों के भू-अधिकारों से जुड़े अभिलेख नियमानुसार तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। इससे दमुवाढूंगा के पात्र निवासियों को उनकी भूमि से संबंधित अधिकारों के दस्तावेज मिलने का रास्ता साफ होगा।
