विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज, नैनीताल में 56 नोडल और 108 सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

रोशनी दर्पण न्यूज़ | नैनीताल

नैनीताल। उत्तराखंड में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद में 56 नोडल अधिकारी और 108 सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

निर्वाचन से संबंधित 38 महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। इसमें मतदान कार्मिकों का प्रबंधन, प्रशिक्षण, ईवीएम-वीवीपैट व्यवस्था, सुरक्षा, परिवहन, मतदाता जागरूकता, निर्वाचन व्यय की निगरानी और मीडिया सेल सहित तमाम व्यवस्थाएं शामिल हैं।

जिलाधिकारी ने मतदान कार्मिक प्रबंधन के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है, जबकि प्रशिक्षण प्रबंधन की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास को सौंपी गई है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

इसी प्रकार परिवहन प्रबंधन के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं जिला पूर्ति अधिकारी, ईवीएम प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के लिए अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई भीमताल तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए मुख्य कोषाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।

मीडिया सेल, एमसीएमसी एवं पेड न्यूज की निगरानी, स्वीप कार्यक्रम, मोबाइल एप, कंप्यूटरीकरण, मतपत्र एवं डाक मतपत्र सहित निर्वाचन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी अधिकारियों की तैनाती की गई है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से निर्धारित समयसीमा में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और कार्यों की प्रगति से जिला निर्वाचन अधिकारी को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की स्वयं होगी।

विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रशासन की इस कवायद को निर्वाचन व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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