प्राधिकरण की कार्रवाई पर भड़का टैक्स बार, क्षेत्रवासियों की बढ़ी मुश्किलें
रोशनी पांडेय – प्रधान संपादक
विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर उभरा गहरा असंतोष कार्यक्षैली पर उठे सवाल, छेत्रवासियो की बढ़ी मुश्किलें—रामनगर टैक्स बार ने जताई कड़ी आपत्ति
क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार जारी हो रहे नोटिसों और नक्शा पास कराने की जटिल प्रक्रिया को लेकर रामनगर टैक्स बार ने शनिवार को एक निजी रिसॉर्ट में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
बैठक में टैक्स बार के पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों, प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया।
रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय को दी जानकारी मे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाइयों से आम जनता गहरे तनाव में है। कई ग्रामीण अपने निजी आवासों और गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी प्राधिकरण की ओर से उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे लोगों में नाराज़गी और भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
वही रामनगर टैक्स बार के उपसचिव मनु अग्रवाल ने बताया कि विकास प्राधिकरण की वर्तमान कार्यप्रणाली शक के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से अपने पारंपरिक ढांचे व जरूरतों के अनुरूप छोटे स्तर पर निर्माण करते आए हैं, लेकिन अब हर निर्माण को व्यावसायिक मानकर नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो कि न तो उचित है और न ही जनहित में।
टैक्स बार सचिव गौरव गोला ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई व्यक्ति होटल, रिज़ॉर्ट या व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण करता है, तो विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास कराना उचित और नियमसम्मत है लेकिन निजी आवासों, गौशालाओं और छोटे घरेलू निर्माणों पर कार्रवाई करना अव्यवहारिक और आम लोगों के साथ नाइंसाफी है।
टैक्स बार उपाध्यक्ष फ़िरोज़ अंसारी ने बताया की प्राधिकरण की इस नीति पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि ग्रामीणों के लिए पहले ही आर्थिक चुनौतियाँ कम नहीं हैं, ऊपर से नोटिस भेजकर उन्हें परेशान करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता।
टैक्स बार अन्य सदस्य बलविंदर कोहली, विशाल रस्तोगी ने बताया की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि टैक्स बार प्रतिनिधिमंडल जल्द ही कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात करेगा और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से उत्पन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से अवगत कराएगा। साथ ही यह मांग भी रखी जाएगी कि ग्रामीणों के निजी आवासों और गौशालाओं को व्यावसायिक निर्माण की श्रेणी में न माना जाए।
वही टैक्स बार अन्य सदस्य मनोज बिष्ट, भोपाल रावत, विशाल रस्तोगी ने बताया बार ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों को इस अनावश्यक परेशानी से निजात दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और इस मुद्दे को उच्च स्तर पर प्रभावी रूप से रखा जाएगा।
बैठक में पूरन पाण्डेय, मनु अग्रवाल, गौरव गोला, मनोज बिष्ट, गुलरेज रज़ा, फ़िरोज़ अंसारी, विशाल रस्तोगी, भोपाल रावत सहित टैक्स बार के अनेक सदस्य और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
