रामनगर में जनसमस्याओं पर डीएम सख्त, 30 से अधिक फरियादियों ने रखीं शिकायतें; कॉर्बेट पर्यटन सीजन पर प्रशासन अलर्ट
रोशनी पांडेय प्रधान सम्पादक
रामनगर में डीएम का बड़ा एक्शन प्लान, 30 से अधिक फरियादियों की सुनी समस्याएं; कॉर्बेट पर्यटन सीजन को लेकर प्रशासन अलर्ट
रामनगर। पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को सेवा सुशासन संकल्प अभियान के तहत जनसमस्या शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पहुंचकर क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनीं। इस दौरान 30 से अधिक फरियादियों ने नहर, वन्यजीव, सुरक्षा, यातायात जाम, पुलिस और अन्य स्थानीय समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखीं। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
शिविर के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्या शिविर का उद्देश्य लोगों की शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीएम ने रामनगर के बेस अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है और फिलहाल करीब 25 प्रतिशत क्षमता के साथ ही व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। नवजात शिशु विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ समेत अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए चिकित्सा सचिव से अनुरोध किया जाएगा।
कॉर्बेट पर्यटन सीजन को लेकर बैठक जल्द
आगामी पर्यटन सीजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम ने बताया कि कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कॉर्बेट प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस और यातायात व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में स्थानीय व्यापारी, सफारी वाहन संचालक, रिजॉर्ट संचालक समेत सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर पर्यटन सीजन को व्यवस्थित बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी।
सड़कों के रेस्टोरेशन पर भी निगरानी
मानसून के बाद सड़कों के रेस्टोरेशन और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी प्रशासन निगरानी कर रहा है। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से भी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश मिले हैं। एनएच से जुड़े मामलों को लेकर वह संबंधित अधिकारियों से वार्ता करेंगे और निर्धारित प्रावधानों के तहत सड़क व्यवस्था जल्द बेहतर कराने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं के समाधान के लिए बजट की आवश्यकता होगी, संबंधित मदों में धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। जनता से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
