शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेगी नई रणनीति, मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय बैठक
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देहरादून शहर में बढ़ते यातायात संकुलन को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को नई उपयुक्त जगह तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि 20 जनवरी तक इसका शासनादेश (जीओ) जारी कर दिया जाए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शहर के छह प्रमुख जंक्शनों के सुधार कार्यों के लिए 15 जनवरी तक शासनादेश जारी करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बनी पार्किंग का शत-प्रतिशत उपयोग न होने पर चिंता जताई और निर्देश दिए कि उपलब्ध पार्किंग का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने नगर निगम द्वारा लागू ऑन रोड पार्किंग व्यवस्था को अन्य मार्गों में भी विस्तारित करने की बात कही, जिससे लोग सड़कों पर वाहन खड़े करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें।
बैठक में परिवहन विभाग को दिसंबर माह में एसपीवी (SPV) रजिस्टर करने और जनवरी में पहली बोर्ड बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आशारोड़ी में सीज वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग को शीघ्र शुरू करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने उम्टा (UMTA) द्वारा तैयार मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउंड ट्रुथिंग कराने के निर्देश देते हुए कहा कि उपयुक्त पाए जाने पर इन्हें विकसित किया जाए। परेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड पार्किंग की फीजिबिलिटी जांच शीघ्र कराने के भी निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही उन्होंने शहर में बिना अनुमति लटके अवैध तारों को हटाने और जहां अंडरग्राउंड विद्युत केबल का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्री अहमद इकबाल, श्री विनीत कुमार, एमडीडीए के उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी, एसपी देहरादून श्री अजय सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग
