राष्ट्रीय पदक विजेताओं को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी, नई खेल नीति पर भी होगा काम
रोशनी पांडे प्रधान संपादक
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया तय समय के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर खेल विभाग में ही नियुक्ति देने की कार्ययोजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड की नई खेल नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गोलापार (हल्द्वानी) में अगले माह से शैक्षणिक सत्र शुरू करने, प्रवेश प्रक्रिया और कोच, कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति में तेजी लाने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने “एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम” योजना के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाने, 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान विकसित खेल अवसंरचना के बेहतर रखरखाव और 39वें राष्ट्रीय खेल-2027 की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “एक जिला-एक खेल” योजना के तहत प्रत्येक जनपद में चयनित खेलों को बढ़ावा दिया जाए और जिला खेल छात्रावासों को संबंधित खेल की नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और उत्तराखंड को देश की अग्रणी खेल भूमि के रूप में स्थापित करना है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। “एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम” योजना के तहत 48 मिनी स्टेडियम बन चुके हैं, जबकि 10 का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही लोहाघाट में देश के पहले महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज और गोलापार स्थित राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है।
