उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की पॉलिसी जारी 300 वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू।
रोशनी पांडेय – प्रधान संपादक
उत्तराखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकार ने पॉलिसी जारी कर दी है। इसके साथ ही हल्द्वानी में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। शहर के करीब 300 सरकारी वाहन कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं।
यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक अप्रैल 2023 से 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगा दी थी। इन वाहनों की नीलामी की जगह स्क्रैप (कबाड़) किया जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन स्क्रैप पॉलिसी नहीं होने के चलते तीन माह से इन पर ठोस निर्णय नहीं हो सका था।
बीती 19 जुलाई को परिवहन सचिव अरविंद ह्यांकी ने स्क्रैप पॉलिसी जारी कर दी है। उनकी ओर से जारी पत्र के अनुसार स्क्रैप के लिए इस्पात मंत्रालय से जुड़े ई-पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी कराए जाने की व्यवस्था की गई है। जिन विभागों के वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उन्हें मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन (एमएसटीसी) के दिल्ली स्थित कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है। इच्छुक लोग पोर्टल पर बोली लगा सकते हैं।
परिवहन विभाग के आकलन के मुताबिक प्रदेश में हर साल तकरीबन तीन सौ सरकारी वाहन 15 साल की आयु पूरी करते हैं। ऐसे में सरकार को समय से नए वाहनों को खरीदना भी अनिवार्य करना होगा नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ाने का डर रहेगा।
राज्य सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी जारी कर दी है। स्क्रैप वाहनों की ई-नीलामी इस्पात मंत्रालय से जुड़ी कंपनी के पोर्टल के माध्यम से होगी। पोर्टल पर ही लोग बोली लगा सकेंगे।
वही हल्द्वानी आरटीओ विमल पांडे ने बताया कि यह नियम अभी सरकारी गाड़ियों पर ही लागू होगा।
