अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए रामनगर में कांग्रेस का कैंडल मार्च, VVIP के नाम और सिक्किम के राज्यपाल की नियुक्ति पर उठाए सवाल
रामनगर। दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान अंकिता के माता-पिता द्वारा कथित VVIP के नाम को सार्वजनिक किए जाने, मामले की जांच की प्रगति और संबंधित व्यक्ति की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय सुनिश्चित करना और मामले से जुड़े सभी तथ्यों को पारदर्शी तरीके से सामने लाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई प्रगति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार और न्याय की मांग कर रहे लोगों की आशंकाओं का समाधान हो सके।
🔴 कथित VVIP का नाम सामने आने के बाद भी कार्रवाई पर सवाल
कैंडल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि अंकिता भंडारी के माता-पिता द्वारा कथित VVIP का नाम सार्वजनिक किए जाने के बाद मामले में कार्रवाई की स्थिति क्या है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर भी चिंता जताई और निष्पक्ष जांच तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई कि संवैधानिक पद पर नियुक्ति से जांच की निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने मांग की कि किसी भी व्यक्ति को उसके पद या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए और कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
🔴 CBI जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि सीबीआई जांच की वर्तमान स्थिति और प्रगति के संबंध में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जाए। साथ ही, अंकिता के माता-पिता द्वारा उठाए गए सवालों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाए।
कैंडल मार्च के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, पीड़ित परिवार को न्याय के लिए भटकने से बचाने और मामले से जुड़े सभी सवालों का पारदर्शी जांच के जरिए जवाब सामने लाने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों का संदेश—अंकिता को न्याय मिले, हर सवाल का जवाब मिले और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
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