उत्तराखंड में किसानों ने फल पट्टी एक्ट और 143 धाराओं में संशोधन की उठाई मांग।
रोशनी पांडे – प्रधान संपादक
रामनगर। उत्तराखंड के उद्यान मंत्री गणेश जोशी से भाजपा नेता गणेश रावत के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने देहरादून में उनके कार्यालय में भेंट करके रामनगर में फल पट्टी क्षेत्र में लोगों की बरसों पुरानी समस्या से अवगत करते हुए उनसे इसमें संशोधन करने की मांग की है।उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 में फल पट्टी संरक्षण अधिनियम के प्रभाव से 26 गांवों में 143 पर रोक लगी हुई है, जिससे काश्तकार अपनी पैतृक भूमि पर निजी उपयोग के लिए मकान बनाने और व्यवसाय करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन नहीं करवा पा रहे हैं।
श्री रावत ने मंत्री श्री जोशी को अवगत कराया कि फल पट्टी अधिनियम के अध्ययन और कानूनी मशविरे के बाद उन्होंने पाया कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो फल पट्टी क्षेत्र में 143 की अनुमति देगा। एक्ट लागू होने के बाद विगत बाईस साल से इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त नहीं हो पाया है। उन्होंने मंत्री से निवेदन किया कि स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभाव से फल पट्टी एक्ट में वर्णित अधिकारी नियुक्त किया जाय और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फल पट्टी अधिनियम 2002 में यथोचित संशोधन किए जाएं ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।
उद्यान मंत्री जोशी ने मामले में विचार करके उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
