सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाया विपक्ष: रेनू अधिकारी
रोशनी पांडे – प्रधान संपादक
भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंडी परिषद अध्यक्ष का पलटवार, बताया बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित
देहरादून। उत्तराखंड में प्राधिकरण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सियासत गरमा गई है। मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल डब्बू और महिला उद्यमिता विकास की अध्यक्ष रेनू अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद और बौखलाहट भरा करार दिया है।
डॉ. डब्बू और रेनू अधिकारी ने कहा कि यदि यशपाल आर्य के पास कोई ठोस साक्ष्य हैं तो वे सीधे मुख्यमंत्री को दें, सरकार तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुराने प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र की प्रक्रिया को पहले ही स्थगित किया जा चुका है।
नेता प्रतिपक्ष के बयान को भू-माफियाओं के दबाव में दिया गया करार देते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां और निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे विपक्ष में बौखलाहट है।
उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कैमरे में भ्रष्टाचार की बात करते पकड़े गए, वहीं एक पूर्व विधायक द्वारा कब्जाई गई संपत्ति को सरकार ने मुक्त कराया।
डॉ. डब्बू ने कहा कि अब तक सरकार ने 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है और 1064 हेल्पलाइन के माध्यम से विजिलेंस को तुरंत कार्रवाई की छूट दी गई है। उन्होंने यशपाल आर्य से आग्रह किया कि वह अनर्गल आरोपों की बजाय प्रदेशहित में सकारात्मक राजनीति करें।
