भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्षों के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने दिए कई बड़े संदेश।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
हरिद्वार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज ऑडिटोरियम में भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं स्वर्णिम वर्ष समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संगठन की 70 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को श्रद्धा व सम्मानपूर्वक स्मरण करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल को अध्यात्म, आयुर्वेद, पर्यटन, ज्योतिष और शिक्षा का केंद्र बताते हुए घोषणा की कि यहां ‘मदन मोहन मालवीय राज्य शोध संस्थान’ की स्थापना की जाएगी, जहाँ योग, ध्यान और अध्यात्म जैसे विषयों पर गहन शोध होगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान स्प्रिचुअल टूरिज्म को प्रोत्साहित करेगा और उत्तराखंड को अध्यात्मिक दृष्टि से वैश्विक पहचान दिलाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “भारतीय मजदूर संघ ने सात दशकों में स्वदेशी विचारधारा को लेकर राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है, वह ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है।” उन्होंने बताया कि आज देश के करोड़ों श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल, ईएसआई, ईपीएफ और बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल रहा है।
75 मेधावी श्रमिक बच्चों को मिलेगी नि:शुल्क तकनीकी शिक्षा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 75 मेधावी श्रमिक बच्चों को रुद्रपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पूरी तरह नि:शुल्क आवास, शिक्षा और भोजन की सुविधा प्रदान करने की योजना शुरू की है। इससे वे बिना आर्थिक बाधा के अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, श्रमिकों की मेहनत को दी सराहना
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि “इस वर्ष अब तक केदारनाथ में 12 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि चारों धाम में 33 लाख से अधिक तीर्थयात्री आ चुके हैं। यह हमारे श्रमिकों की कठिन मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है।”
श्रम कानूनों का सरलीकरण, असंगठित क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित कर दिया है। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किया, जो सामाजिक समरसता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
जीरो टॉलरेंस पर कड़ा संदेश: 200 से अधिक अधिकारी निलंबित या दंडित
धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कार्य कर रही है। अब तक 200 से अधिक ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिन्होंने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती, उन्हें दंडित किया गया है।
लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर सरकार सख्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे मामलों में सरकार पूरी सख्ती से कार्यवाही कर रही है। अभी तक 6,500 एकड़ अवैध जमीन को मुक्त कराया गया है और अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया गया है।
राष्ट्र निर्माण में युवाओं और श्रमिकों की भूमिका सर्वोपरि
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं की ऊर्जा का सही मार्गदर्शन भारत को महाशक्ति बना सकता है। श्रमिक सिर्फ श्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग निर्माता हैं।
इस कार्यक्रम में विधायक प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान, मेयर किरन जेसल, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री रविन्द्र मितरे, प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
