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धामी ने विकास परियोजनाओं को दी रफ्तार, अधिकारियों को सख्त निर्देश।

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धामी ने विकास परियोजनाओं को दी रफ्तार, अधिकारियों को सख्त निर्देश।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की 6940 करोड़ रुपये लागत वाली 12 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। प्रगति पोर्टल के माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें 👉  कैंची धाम में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 12 दोपहिया टैक्सी वाहन सीज उधम सिंह राठौर - प्रधान संपादक कैंची धाम क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 दोपहिया टैक्सी वाहन सीज पर्यटन सीजन एवं कैंची धाम क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोपहिया टैक्सी वाहनों को पूर्व में निर्देशित किया गया था कि उनके टैक्सी दुपहिया वाहन कैंची धाम एवं भवाली क्षेत्र की ओर संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दिनांक 04.06.2026 को श्री महेश चन्द्रा, निरीक्षक यातायात भवाली द्वारा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक प्लान एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 12 दोपहिया टैक्सी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया। सभी सीज वाहनों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु कोतवाली भवाली में दाखिल किया गया है। नैनीताल पुलिस द्वारा आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि यातायात नियमों एवं निर्धारित ट्रैफिक प्लान का पालन करें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

 

 

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही परियोजनाओं में होने वाली देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह तथा मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक 10 दिन में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति भुगतान जैसे लंबित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

 

 

 

बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला, बनबसा और रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र, चारधाम सड़क परियोजनाओं, अस्कोट-लिपुलेख मार्ग, माणा पास सड़क तथा हरिद्वार और काशीपुर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं, विद्युत अवसंरचना और परिवहन सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं राज्य के विकास की आधारशिला हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन से पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।