उत्तराखंड जरा हटके हल्द्वानी

कैंचीधाम में ट्रैफिक और पार्किंग होगी हाईटेक, शटल सेवा और वन-वे व्यवस्था लागू करने की तैयारी।

Spread the love

कैंचीधाम में ट्रैफिक और पार्किंग होगी हाईटेक, शटल सेवा और वन-वे व्यवस्था लागू करने की तैयारी।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

देहरादून/नैनीताल।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में कैंचीधाम (नैनीताल) की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना, आई.जी. कुमाऊँ रिद्धिम अग्रवाल एवं एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद सिंह मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली एवं भौतिक रूप से शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने कैंचीधाम में सप्ताहांत के दौरान लगने वाले जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विकास की ठोस योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि, सीएम धामी ने टीम को किया सम्मानित

मुख्य सचिव ने मुख्य सड़क के चौड़ीकरण और सुधार कार्य को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य के लिए आवश्यक बजट ‘मिसिंग लिंक’ योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ और चौड़ा करने पर भी जोर दिया।

ट्रैफिक प्रबंधन में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पार्किंग स्थलों पर डिस्प्ले के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाए और सीसीटीवी के माध्यम से रूट व भीड़ प्रबंधन किया जाए। उन्होंने एक व्यवस्थित शटल सेवा और मोबिलिटी प्लान की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इसके शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव के समक्ष किया गया पार्क के लेआउट का प्रस्तुतिकरण

बैठक के दौरान जिलाधिकारी वंदना ने अवगत कराया कि कैचीधाम में ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु दुनिखाल-रातीघाट मोटर मार्ग के लिए वनभूमि संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही सड़क कटिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने भवाली बाईपास हेतु पुल निर्माण और भवाली व भीमताल से शटल सेवा संचालन की जानकारी भी दी।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि मंदिर के सामने लगभग 500 मीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण होने से जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। इस पर मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को तुरंत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में ओबीसी वर्ग के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत ने क्षेत्र में हो रहे अनियोजित विकास पर चिंता व्यक्त करते हुए कैंचीधाम को विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने रामगढ़ बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण एवं ब्रिटिशकालीन मार्ग के जीर्णोद्धार की आवश्यकता भी बताई।

वीसी के दौरान आईजी कुमाऊँ रिद्धिम अग्रवाल ने ट्रैफिक और शटल सेवा की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।