# पर्यटकों के लिए रेड कारपेट, ग्रामीणों के लिए रास्ता बंद! दुर्गा देवी-मैदा बन मार्ग पर भड़का जनआक्रोश, 15 नवंबर से आंदोलन का अल्टीमेटम!
**रामनगर।** एक ही सड़क, लेकिन सुविधाएं अलग-अलग! पर्यटकों के लिए दुर्गा देवी-मैदा बन मोटर मार्ग खोलने की तैयारी और दूसरी ओर इसी रास्ते से गुजरने के लिए तरसते स्थानीय ग्रामीण। आखिर यह कैसा नियम और कैसा न्याय? इसी सवाल ने अब क्षेत्र में एक नई लड़ाई को जन्म दे दिया है।
मामला दुर्गा देवी-मैदा बन मोटर मार्ग का है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से क्षेत्र की जनता जिस रास्ते को अपने रोजमर्रा के आवागमन के लिए खुलवाने की मांग कर रही है, उसी मार्ग को 15 नवंबर 2026 से पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। इस कथित फैसले ने ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क केवल पर्यटन का माध्यम नहीं, बल्कि उनके जीवन की जरूरत है। बच्चों की पढ़ाई हो, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो या महिलाओं और बुजुर्गों का आवागमन, हर कदम पर रास्ता बंद होने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में पर्यटकों को रास्ता और स्थानीय जनता को इंतजार क्यों?
**एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई ग्रामीणों की आवाज**
मामले को लेकर संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी रामनगर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी मांग पहुंचाई है। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि पर्यटकों के लिए गेट खोलने से पहले स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन का रास्ता सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन को ग्रामीणों के हितों की अनदेखी न करने के निर्देश देने तथा ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता कराने की मांग भी उठाई गई है।
**15 नवंबर को होगा बड़ा फैसला या शुरू होगा संघर्ष?**
संघर्ष समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 15 नवंबर तक ग्रामीणों के लिए मार्ग नहीं खोला गया और केवल पर्यटकों को आवाजाही की अनुमति दी गई तो क्षेत्रीय जनता लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने को मजबूर होगी।
समिति का कहना है कि उन्हें पर्यटन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन पर्यटन की चमक में स्थानीय लोगों के अधिकारों को अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता।
**अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस रास्ते से पर्यटक जंगल की खूबसूरती निहारेंगे, क्या उसी रास्ते से स्थानीय ग्रामीण अपने अस्पताल, स्कूल और घर तक नहीं पहुंच सकेंगे?**
अब निगाहें मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और कॉर्बेट प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। ग्रामीणों को राहत मिलेगी या 15 नवंबर से आंदोलन की नई कहानी शुरू होगी?
