सरकार ने शुरू किया प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्राहकों तक पहुँचेगा टैक्स राहत का लाभ।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
रामनगर।
रामनगर के एक प्रतिष्ठित रिसोर्ट में जीएसटी 2.0 को लेकर राज्य कर विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य कर अधिकारियों, व्यापार मंडल, टैक्स एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होटल एसोसिएशन, व्यवसायियों व कर सलाहकारों ने भाग लिया। अधिकारियों ने व्यापारियों को कर निर्धारण की नई प्रक्रिया विस्तार से समझाई और उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया।
बैठक में राज्य कार्यालय के एडिशनल कमिश्नर राकेश वर्मा, जॉइंट कमिश्नर हेमा बिष्ट, डिप्टी कमिश्नर विनय ओझा, असिस्टेंट कमिश्नर हल्द्वानी अनिल चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर नैनीताल प्रकाश द्विवेदी, डिप्टी कमिश्नर काशीपुर संतोष जी, राज्य कार्यालय रामनगर के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सरकार ने बनाया प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम
एडिशनल कमिश्नर राकेश वर्मा ने बताया कि टैक्स कटौती का लाभ कई बार ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाता। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है ताकि टैक्स रियायतों का सीधा फायदा उपभोक्ता को मिले। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने पर जोर दे रही है।
जॉइंट कमिश्नर हेमा बिष्ट ने बताया कि बीते वर्ष जीएसटी कलेक्शन लगभग 22 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचा, जो इस बात का संकेत है कि देश का जीएसटी सिस्टम अब स्थिर और मजबूत हो चुका है।
सरल होगा टैक्स प्रोसेस, दो हिस्सों में बँटेंगे रेट्स
डिप्टी कमिश्नर विनय ओझा ने बताया कि सरकार अब टैक्स प्रक्रिया को और सरल बनाने पर काम कर रही है। रेट स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बाँटा जा रहा है — स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट, जिससे टैक्स व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी।
इंडस्ट्री का वादा, सरकार का भरोसा
असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सिन्हा ने कहा कि कई उद्योगों ने अखबारों के माध्यम से जनता से वादा किया है कि वे रेट कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँगे।
राज्य कर निरीक्षक अजय प्रकाश ने कहा कि सरकार को भरोसा है कि इस बार उपभोक्ता शिकायतें कम होंगी और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे न केवल घरेलू खपत बढ़ेगी बल्कि राजस्व वृद्धि भी होगी।
क्यों जरूरी है प्राइस मॉनिटरिंग?
असिस्टेंट कमिश्नर नैनीताल प्रकाश द्विवेदी और हल्द्वानी के अनिल चौहान ने कहा कि कई बार टैक्स में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच पाता। इसे रोकने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रेट कटौती से पहले और बाद का डेटा एकत्र करें।
वहीं डिप्टी कमिश्नर काशीपुर संतोष जी ने बताया कि सरकार टैक्स प्रणाली को और सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है।
अधिकारियों का हुआ सम्मान
बैठक के अंत में टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से सभी अधिकारियों को मेमेंटो और बुफे लंच के माध्यम से सम्मानित किया गया।
इस दौरान एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे, शिव शंकर, सनथ अग्रवाल, प्रबल बंसल, फिरोज अंसारी, गौरव गोला, मनु अग्रवाल, लइक अहमद, विशाल रस्तोगी, रोहित माहेश्वरी, संजेव अग्रवाल, फैजुल हक, शोभित अग्रवाल, मनोज बिष्ट, गुलरेज रज़ा, सागर भट्ट, मनोज अग्रवाल समेत अनेक व्यापारी और कर विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
