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सीएम धामी ने सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में की शिरकत, 24 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत।

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सीएम धामी ने सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में की शिरकत, 24 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में एक्सिस बैंक समूह के साथ राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलीकरण के लिए तथा टोयटा के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईआईएफसीएल, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयटा, नेस्ले, टीएचडीसी, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी, ब्रिटानिया जैसी अनेक कंपनियां राज्य में सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं।

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उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियां लागू की हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है तथा 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड बनाया गया है।

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शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की गई हैं। राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ। साथ ही, बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल माफियाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले साढ़े चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हाल ही में पेपर लीक की असफल कोशिश की गई, लेकिन सरकार ऐसे षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नकल माफियाओं का सफाया किए बिना सरकार चैन से नहीं बैठेगी।

इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, टोयटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव मनमोहन मैनाली समेत विभिन्न कंपनियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे