रामनगर में लीज पर चल रहे रिसॉर्ट्स और होटलों पर कर विभाग की नजर जल्द होगी कार्रवाई

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रोशनी पांडे – प्रधान संपादक

कर विभाग का एक्शन: बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिसॉर्ट्स और होटलों पर जल्द होगी कार्रवाई
रामनगर: कर विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे रिसॉर्ट्स और होटलों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार, कई होटल मालिक अपने रिसॉर्ट्स को लीज पर देकर कर की चोरी कर रहे हैं। कर विभाग ने लगभग 25 ऐसे होटल और रिसॉर्ट की पहचान की है, जो लीज पर चल रहे है। और वही पर्यटकों की ऑन लाइन बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है।

यह भी पढ़ें 👉 भारत विकास परिषद द्वारा विगत दिनों सम्पन्न कराये गए कार्यक्रमों गुरु वंदन छात्र अभिनंदन एवं भारत को जानो प्रतियोगिता कराई गई थी। विद्यालय के मीडिया प्रभारी हेम चन्द्र पाण्डे ने जानकारी दी कि, भारत विकास परिषद की ओर से गुरु वंदन छात्र अभिनंदन में दो अध्यापकों रसायन विज्ञान प्रवक्ता राजीव कुमार शर्मा तथा अंग्रेजी प्रवक्ता चेतन स्वरूप जी को सम्मानित किया गया एवं छात्रों में चेतन गोस्वामी तथा प्रशस्ति करगेती को सम्मानित किया गया। जबकि भारत को जानो प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर सीनियर वर्ग में चेतन गोस्वामी, यशस्वी फुलेरिया एवं नमन अधिकारी तथा जूनियर वर्ग में सारा कुरैशी, मौ0 फरहान एवं अंश को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार शर्मा, चारु चन्द्र तिवारी, गौरव शर्मा, के0 के0 फुलेरा, नेहा गुप्ता, एवं भारत विकास परिषद के अंशुल अग्रवाल, अखिल मित्तल, गौरव अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

बता दे रामनगर में कुछ ऐसे होटल और रिसॉर्ट है जहां पर बहुत सी अनियमिताएं पाई जाती हैं सूत्रों के अनुसार कई होटल और रिसोर्ट में होटल के मानकों के अनुसार भी नहीं बनाए गए हैं। कई विभागों से एनओसी भी नहीं ली गई है।

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कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि लीज पर दिए गए होटल और रिसॉर्ट को लीज पर दी गई रकम का 18% कर जमा करना अनिवार्य है। यदि ये होटल और रिसॉर्ट 18% कर जमा नहीं करते हैं, तो उन पर 18% टेक्स के साथ 18% पेनाल्टी भी लगाई जाएगी।

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उन्होंने यह भी बताया कि लीज पर दिए गए होमस्टे की भी जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान कोई खामियां पाई जाती हैं, तो उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस निर्णय से उम्मीद है कि क्षेत्र में कर चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी और पर्यटन उद्योग में पारदर्शिता बढ़ेगी।