उत्तराखंड में सहकारिता योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार, MPACS से बढ़ेगा ग्रामीण विकास।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून, 16 जुलाई 2025।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि MPACS (बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों) को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाए और इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जोड़ा जाए, जिससे लाभार्थियों को अधिक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें।
मुख्य सचिव ने सहकारिता सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा MPACS को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑर्गनाइजेशन (APO) के रूप में विकसित करने हेतु नाबार्ड से सहयोग लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए डिजिटल एकीकरण अनिवार्य है।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 672 MPACS और 331 जिला/राज्य सहकारी बैंक शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरण किया जा रहा है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹6747.64 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।
अन्य योजनाओं की जानकारी:
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स्टेट मिलेट मिशन योजना के तहत 9499 कृषकों से 31716 क्विंटल मंडुवा की खरीद कर ₹13.59 करोड़ का भुगतान किया गया।
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मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत अब तक 60387 मीट्रिक टन पशु आहार वितरित कर 52273 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।
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मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में अब तक 309 लाभार्थियों को ₹386.04 लाख का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया गया।
बैठक में सचिव वी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
