सभी सरकारी विश्वविद्यालय बनाएंगे 5 साल की कार्ययोजना, 8-10 दिन में तैयार होंगे कॉलेजों के स्टेट लेवल रैंकिंग पैरामीटर
देहरादून:
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के सरकारी और गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक सुधार लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को आगामी 5 वर्षों की रणनीतिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और रोजगारपरक शिक्षा को नई दिशा मिल सके। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को NAAC और NIRF मानकों के अनुरूप तैयार होने और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिंग हासिल करने पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश के सभी सरकारी और एडेड कॉलेजों के लिए अगले 8 से 10 दिनों के भीतर स्टेट लेवल रैंकिंग पैरामीटर तैयार किए जाएंगे। साथ ही 11 सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए मूल्यांकन एवं रैंकिंग का एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने छात्र-छात्राओं की ट्रेसिंग मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर को भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों को उद्योगों, एनजीओ और विभिन्न संस्थाओं के साथ साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
उन्होंने विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं के अध्ययन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई और कहा कि विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों के अनुरूप तैयार करना समय की मांग है।
बैठक में सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
