रामनगर में बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज! 82 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, 14 सेक्टरों में भारी पुलिस बल की तैनाती
🚨 रामनगर में कभी भी गरज सकता है बुलडोजर! 82 मकानों पर ध्वस्तीकरण की तैयारी तेज, 4 सुपर जोन और 14 सेक्टरों में तैनात होगा भारी पुलिस बल
रामनगर (नैनीताल)। रामनगर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अपर कोसी क्षेत्र में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर वन विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। कार्रवाई के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 7 जोन और 14 सेक्टरों में बांटा गया है। ऐसे में क्षेत्र में कभी भी बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि अपर कोसी रामनगर रेंज की अपर कोसी बीट में पहले चरण में 51 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में आसपास के क्षेत्र के 92 मकानों को लेकर नोटिस जारी करने, अपील और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। इनमें से करीब 8 से 9 मकानों पर न्यायालय से स्थगन आदेश है, जबकि शेष लगभग 82 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित है।
डीएफओ के मुताबिक, फिलहाल करीब 4 हेक्टेयर क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी है। वहीं तीसरे चरण में शेष मकानों को चिह्नित कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामलों की प्रक्रिया अभी जारी है, जबकि कुछ न्यायालय में विचाराधीन हैं।
पुलिस प्रशासन ने भी कसी कमर
अभियान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का खाका भी तैयार कर लिया गया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि नैनीताल के साथ चंपावत, ऊधमसिंह नगर सहित कुमाऊं के अन्य जिलों से भी पुलिस बल और अधिकारी बुलाए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी की तैनाती भी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 7 जोन और 14 सेक्टरों में बांटकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। संभावित विरोध और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी संबंधी व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
अभियान की ब्रीफिंग में पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य कार्रवाई के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
अब रामनगर में सबकी नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। 82 मकानों पर प्रस्तावित कार्रवाई कब शुरू होगी, यह देखना अहम होगा।
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