आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई में सैकड़ों शिकायतों का त्वरित निस्तारण

आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई में सैकड़ों शिकायतों का त्वरित निस्तारण।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

हल्द्वानी, आयुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में जिले और बाहर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका समाधान किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, लोन की धनराशि वापसी, सार्वजनिक मार्ग निर्माण सहित अनेक जनहित से जुड़े मामलों पर कार्यवाही की गई।

आयुक्त रावत ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की जनहित समस्या को लिखित रूप में देने पर तत्काल निस्तारण किया जाएगा।

तहसील स्तर पर लापरवाही पर नाराज़गी

आयुक्त ने विगत दिनों तहसील भ्रमण में पाई गई खामियों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि धारा 176 के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय से आदेश होने के बावजूद तहसील स्तर से कार्रवाई नहीं की गई। जनसुनवाई में रिपोर्ट पेश करने पर सामने आया कि कालाढूंगी में 38 और हल्द्वानी में 24 मामले अब भी लंबित हैं।
इस पर आयुक्त ने मंडल के सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी आदेशों पर की गई कार्यवाही की जानकारी समय पर दें, अन्यथा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख शिकायतें और समाधान

• भूमि विवाद: हल्द्वानी निवासी भगवती मेहरा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में 43 लाख में प्लॉट खरीदा था, लेकिन दाखिल-खारिज आपत्तियों के कारण नहीं हो पाया। भूमि कम निकली। इस पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि जितनी भूमि की रजिस्ट्री हुई है, शेष भूमि का भुगतान खरीदार को लौटाया जाए।

• खतौनी त्रुटि: महेश चन्द्र गुणवंत ने बताया कि उनकी भूमि खतौनी में कम दर्ज है। आयुक्त ने धारा 33/39 एक्ट के तहत अपील करने को कहा।

• लोन विवाद: महेश कुमार, कान्या रामनगर ने शिकायत की कि उन्होंने श्रीराम फाइनेंस से 7 लाख का लोन लिया था, जिसे चुकाने के बाद भी ब्याज की वसूली की जा रही है। आयुक्त ने कंपनी अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया कि न्यूनतम ब्याज ही लिया जाए।

• नेटवर्क समस्या: सरस मार्केट, हल्द्वानी में जियो नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब होने की शिकायत पर आयुक्त ने कंपनी को तुरंत नेटवर्क सुधारने के आदेश दिए।

• अन्य प्रकरण: गीता बिष्ट (कालाढूंगी) ने पति के इलाज का मेडिकल क्लेम न मिलने, ममता जोशी ने पति की मृत्यु के बाद खाते की राशि आहरित कराने की समस्या रखी। इनका समाधान भी मौके पर कराया गया।

त्वरित निस्तारण

देर शाम तक चली इस जनसुनवाई में अधिकांश मामलों का मौके पर समाधान किया गया। आयुक्त रावत ने स्पष्ट किया कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और जनता की समस्याओं का शीघ्र व न्यायपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।