प्रेस वार्ता में उठी कुमाऊं क्षेत्र की निरीक्षण व्यवस्था बदलने की मांग।
रोशनी पांडे – प्रधान संपादक
हल्द्वानी। शनिवार को मीडिया सेंटर हल्द्वानी में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय ने पत्रकारों से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सुझाव सुने और सरकार द्वारा पत्रकार हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पत्रकारों के लिए गोल्डन हेल्थ कार्ड और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी योजनाओं पर कार्य हो रहा है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शत-प्रतिशत चिकित्सा सुविधा और रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। अब अन्य पत्रकारों को भी इन योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन कर तहसील स्तर तक मान्यता देने का प्रावधान किया जा रहा है। पत्रकार कल्याण कोष के ज़रिए संकट में फंसे पत्रकारों को त्वरित सहायता दी जा रही है।
प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सुझाव दिया कि कुमाऊं मंडल के समाचार पत्रों की निरीक्षा हल्द्वानी मीडिया सेंटर से की जाए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक सेवा की धीमी गति से समय पर समाचार पत्र निदेशालय नहीं पहुंच पाते। इस पर डॉ. उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि जो समाचार पत्र जिला सूचना कार्यालय में नियमित हैं, उन्हें ही नियमित माना जाएगा।
पत्रकारों ने यह भी मांग रखी कि शासन से जुड़े कई कार्यों के लिए बार-बार देहरादून जाना पड़ता है। यदि ऐसे कार्य हल्द्वानी से ही निपटाए जा सकें तो राहत मिलेगी। संयुक्त निदेशक ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र कार्य योजना बनाई जाएगी।
इस दौरान उत्तराखंड डिजिटल मीडिया एवं इन्फ्लुएंसर नियमावली 2025 के ड्राफ्ट पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पत्रकारों ने नियमावली पर अपने सुझाव रखे। डॉ. उपाध्याय ने भरोसा दिलाया कि उपयोगी सुझावों को नियमावली में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
प्रेस वार्ता में जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी, सूचना अधिकारी प्रियंका जोशी समेत कई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और पोर्टल्स से जुड़े पत्रकार मौजूद रहे।
