शहरी विकास मंत्री एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को काशीपुर नगर निगम के पर्यावरण मित्रों ने नगर निगम की समस्याओं से अवगत कराया।
रोशनी पाण्डेय – प्रधान सम्पादक
प्रथम बार नगर निगम काशीपुर में पधारने पर अखिल भारतीय मजदूर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्त पर्यावरण मित्रों ने स्वगत किया। और नगर निगम की समस्याओं के बारे में अवगत कराया।
1- उत्तराखण्ड से पर्यावरण मित्रों को ठेका प्रथा से मुक्त कर दैनिक वेतन एवं संविदा पर रख कर न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जाये।
2-ढांचा 757 में संशोधन कराया जाये एवं मृत घोषित पदों को पुनः भहाल करा जाये।
3- वनटाईम सेटलमेन्ट सन् 2016 में नियुक्त किये गये पर्यावरण मित्रों की सन् 2013 की नियमावली को संशोधित कर मृत परिवार को सन् परिवार को सन् 1974 नियमावली का लाभ दिया जाये।
4- उत्तराखण्ड निकायों में कार्यरत प्रभारी पर्यावरण पर्यवेक्षको को रिक्त स्थानो पर समायोजित किया जाये एवं लोक सेवा आयोग की पृधी से पर्यावरण पर्यवेक्षको के पदो को भर्ती समाप्त की जाये पर्यावरण मित्रो पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर पदोउन्नत किया जाये।
5- मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारियों को पद मानते हुये उत्तराखण्ड के समस्त मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारियों को नियमित किया जाये।
6- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा 500/-रू0 प्रतिदिन का लाभ आउटसोर्सिग कर्मचारियों के प्रदेश की बहुत नगर निकायों में नहीं मिल रहा है, सभी निकायों को आदेशित किया जाये।
7- उत्तराखण्ड प्रदेश में 10,000 पर्यावरण मित्रों की नियमित भर्ती की जाये।