नगर पालिका और नगर पंचायतों में नए प्रशासकों की नियुक्ति: जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुधार की चर्चा”
रोशनी पांडे – प्रधान संपादक
प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग के आदेशों के क्रम में 01 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली राज्य की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत में प्रशासक की नियुक्ति की जानी है। जिला मजिस्ट्रेट वन्दना सिंह ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका 1916 ( उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त एवम यथा संशोधित) की धारा 10 क की उपधारा (4) में प्रद्त्तत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका नैनीताल में उपजिलाधिकारी धारी को , भवाली में एसडीएम कोश्याकुटोली को, रामनगर में एसडीएम रामनगर को भीमताल में एसडीएम नैनीताल को, नगर पंचायत लालकुआं में एसडीएम हल्द्वानी को और कालाढूंगी में एसडीएम कालाढूंगी को प्रशासक नियुक्त किया है।
नगर निकायों में आम जन को बेहतर सुविधा मुहैया कराने, निकायों के उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके राजस्व में वृद्धि को लेकर जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में नगर निकायों में प्रस्तावित प्रशासकों एवम अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से लेने और समाधान की बात कही।
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जिलाधिकारी ने प्रशासकों को नागर निकायों का चार्ज लेने के उपरांत एक सप्ताह के भीतर निकायों के स्टेक होल्डर्स, कार्मिक, सिविल सोसाइटी, सुपरवाइजर आदि के साथ बैठक करने को कहा। निकाय किस प्रकार बेहतर तरीके से आम जन को सुविधाओं से लाभान्वित कर सके, इसमें बैठक में विचार किया जाए। इसके साथ ही निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके निकायों के राजस्व में वृद्धि हो इस पर भी कार्य किया जाए।
जिलाधिकारी ने निकायों को प्राप्त होने वाले करों के संबंध में भी गहनता से अध्ययन करने की बात कही। कई बार निकायों के लीज समाप्त होने के बाद भी अनुबंध चलता रहता है और कई करों को लगाने के बाद निकाय वसूल नहीं पाता। इन सभी कार्यों पर प्लानिंग कर कार्य किया जाए।
निकायों में पशुपालन का कार्य करने वालों का हाउस होल्ड सर्वे किया जाए जिससे पशुओं का सटीक आंकड़ा मिल सके। जिन पशुओं की टैगिंग नहीं हुई है, उनकी टैगिंग की जाए। क्षेत्र में टैग लगे हुए आवारा घूमने वाले पशुओं के स्वामियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
निकाय अपने अधीन सरकारी भूमि की मैपिंग कराकर फेंसिंग कराना सुनिश्चित करे। इससे भूमि चिन्हित और सुरक्षित रहेगी। भविष्य में सरकारी कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकेगा और अतिक्रमण से भी मुक्त रहेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मेजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा, कालाढूंगी रेखा कोहली, धारी के एन गोस्वामी, विपिन पंत, राहुल शाह सहित समस्त ईओ मौजूद थे।
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