स्कूल, आंगनवाड़ी और खेल: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने तय की विकास की टाइमलाइन
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को 8 मार्च 2026 तक गर्ल्स टॉयलेट निर्माण से आच्छादित किए जाने के निर्देश मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने दिए हैं। सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक के दौरान उन्होंने स्कूलों में शौचालयों की सफाई एवं नियमित देखभाल के लिए शिक्षा विभाग को शीघ्र कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी जुड़े रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकांश विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध हैं, लेकिन सफाई व रख-रखाव की व्यवस्था न होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसे प्राथमिकता पर सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का 2–3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी बल दिया गया, ताकि बच्चे अपने राज्य की संस्कृति व विशेषताओं से परिचित हो सकें।
बैठक में प्रदेशभर के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 के सीएसआर फंड का पूर्ण उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किए जाने की बात कही गई। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को आसपास के आंगनवाड़ी केन्द्र गोद लेने, तथा नए आंगनवाड़ी केन्द्र स्कूलों के समीप स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
खेल विभाग को उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर का वर्षभर अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र कार्ययोजना बनाने को कहा गया। मुख्य सचिव ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शीघ्र शुरू करने और 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर अभी से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान व प्रशिक्षण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रतियोगिताओं के माध्यम से 1000–1500 बच्चों की पहचान, तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट लागू करने पर भी जोर दिया गया।
प्रशासनिक सुधारों के तहत सभी विभागों एवं उनके जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति को IFMS सैलरी सिस्टम से जोड़ने के लिए आईटीडीए को शीघ्र मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के तहत प्रदेश के 5–7 प्रमुख डेस्टिनेशन चिन्हित करने और वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल तय करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, प्रशांत जोशी, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
