मुख्य सचिव की बैठक: जनपदवार टारगेट और मासिक समीक्षा अनिवार्य
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में “25 बिंदु कार्यक्रम 2025-26” की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों की प्रगति पर गहन चर्चा करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शीघ्र लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग अगले एक माह के भीतर जनपदवार लक्ष्य तय कर उन्हें पोर्टल पर अपडेट करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की समस्याएं और चुनौतियां अलग-अलग हैं, इसलिए जनपद अपने फोकस एरिया चिन्हित कर उसी के अनुरूप लक्ष्य तय करें।
उन्होंने सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें और वार्षिक लक्ष्यों के साथ-साथ मासिक लक्ष्य भी निर्धारित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि इन लक्ष्यों की हर माह समीक्षा की जाएगी, जिससे योजनाओं की प्रगति पर लगातार निगरानी बनी रहे।
बैठक में वन विभाग से जुड़े लक्ष्यों को सभी जनपदों में लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। साथ ही देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति बनाने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जनपदों में अभी ईको टूरिज्म योजनाएं संचालित नहीं हो रही हैं, वहां भी इन्हें शुरू किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में गवर्नेंस और न्याय के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफी संभावनाएं हैं, जिन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम और सचिव नितेश कुमार झा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जनपदों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
