नाबार्ड योजनाओं की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
देहरादून, प्रदेश में नाबार्ड द्वारा पोषित योजनाओं की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग जल्द से जल्द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं, ताकि प्रदेश को आगामी समय में वृहद फंड आबंटन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विभागों को वर्तमान में उपलब्ध फंड्स का आहरण शीघ्र कर लेना चाहिए, जिससे बजट का पूर्ण उपयोग संभव हो सके।
बर्द्धन ने स्पष्ट किया कि आने वाले वर्षों में नाबार्ड बजट को 1200 करोड़ रुपये तक पहुँचाने के लिए अभी से ठोस रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने नाबार्ड और विभागीय अधिकारियों को नई योजनाओं के लिए फंड के स्रोतों की खोज करने पर बल दिया। उन्होंने चेन लिंक फेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता की संभावनाओं की तलाश करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा कि अगस्त माह के अंत तक अपने-अपने प्रोजेक्ट प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेज दें। धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स की निरंतर निगरानी कर उनके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही नाबार्ड पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर करने के भी निर्देश दिए, ताकि विभाग समय पर ऑनलाइन अपडेट कर सकें।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, सी. रविशंकर, अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना, मनमोहन मैनाली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित र
