“आयकर रिटर्न 2025-26 में देरी पर अधिवक्ताओं का हल्ला बोल, तिथि बढ़ाने की उठाई मांग”
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
रामनगर।
नए वित्तीय वर्ष 2025–26 का आयकर रिटर्न अब तक जारी न होने पर रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इसे केंद्र सरकार की घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि 01 अप्रैल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष को अब 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आयकर रिटर्न फार्म अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। इससे करदाताओं के बैंकिंग कार्य, वीज़ा प्रक्रिया और अन्य वित्तीय गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।
टैक्स बार एसोसिएशन ने आयकर कार्यालय रामनगर 2(5) के माध्यम से वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जब सरकार की ओर से ही रिटर्न में देरी हो रही है, तो करदाताओं को कम समय में रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य करना अन्यायपूर्ण है। टैक्स बार ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस देरी के बावजूद अंतिम तिथि नहीं बढ़ाकर करदाताओं से लेट फीस के नाम पर अघोषित रूप से अवैध वसूली कर रही है।
संगठन ने मांग की है कि रिटर्न में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न दोहराई जाए।
वार्षिक बैठक में संविधान संशोधन को मिली मंजूरी
उक्त मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन की वार्षिक बैठक एक निजी रिसॉर्ट में संपन्न हुई। बैठक में बार के संविधान में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार अब कार्यकारिणी सदस्यों की बैठकों में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि चुनावों के दौरान अधिकांश सदस्य सक्रिय रहते हैं लेकिन निर्वाचन के बाद बैठकों में भाग नहीं लेते।
बैठक की अध्यक्षता बार अध्यक्ष पूरन चन्द्र पाण्डे और संचालन उपसचिव मनु अग्रवाल ने किया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबल बंसल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज, प्रेस प्रवक्ता गुलरेज़ रज़ा, सागर भट्ट, कोषाध्यक्ष विशाल रस्तोगी, फैजुल हक़, संजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश राही, भोपाल रावत, रोहित माहेश्वरी, जीशान मलिक, मनोज बिष्ट, लइक अहमद, आयुष अग्रवाल सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
